उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकमा राखेका छन् । फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नुपर्ने उनको अडान छ ।

मन्त्रिपरिषद वैठकमा लामिछानले आफू विभागीय मन्त्री नभए पनि क्याबिनेट सदस्यका रुपमा प्रस्ताव राखेको बताए ।

उनले लिखितरुपमा राखेको प्रस्तावमा भनिएको छ,

“कैयौं उद्योगी व्यापारीको लागानी सुरक्षित गर्ने तथा अतिरिक्त आय गरी रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनेन भनेर हामी अध्यादेश ल्याउँदैछौं। तर, गरिबको छाक काटिएको कुरामा पनि हामी उत्तिकै गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यसैले यो क्याबिनेटले आज एउटा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नका लागि, फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर त्यस्ता सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरि यथाशीघ्र लिलाम गरेर गरिबको पैसा तिर्न सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। तिर्न चाहने असल नियत भएकाहरुलाई नियन्त्रणमा राखेर आफै हरहिसाब मिलाउने अवसर दिनसमेत सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही निर्णय गरौं आजै। आजैबाट अध्यादेश ड्राफ्ट गर्ने निर्णय गरौं।

सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको रक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने ठूला उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं। तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै। देशका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय जोगाऔं। त्योभन्दा पहिला वा त्योसँगै गरिब जनता पनि जोगाऔं। जनता पासो लाग्ने अवस्थामा पुग्दा पनि नसुन्ने राज्य कसका लागि?

हामी आज सिंहदरबारमा छौं। तर, हामीलाई सिंहदरवार पुयाउने तिनै जनता हुन्। हामी सबैको आफ्नै बस्ने घर छ। सरकारले दिएको अर्को घर पनि छ। तर, हामीलाई भोट दिनेहरु घर न घाटका भइसकें। निर्णय आजै, अहिले नै गरौं कि, हामी कसका मान्छे हौ? जनताले दिएको शक्ति आजै अहिले नै जनताको हितमा खर्च गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरौं। हामीमध्ये कसैका सन्तानले पढ्न नपाएको अवस्था छैन, कसैका बाबुआमाको उपचार नपाएर मर्ने अवस्था छैन। तर, सहकारी र लघुवित्त पीडित लाखौं जनताको अवस्था दयनीय छ। हामीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने जनताको पीर हामीले नबुझे कसले बुझ्छ? हामी सरकार जोगाउन लागिरहँदा सहकारी र लघुवित्त पीडित कैयौंले जीवन जोगाउन सकेका छैनन्। जनताको प्राण जोगाउन सक्यौं भने सरकार त जनताले नै जोगाइ दिन्छन्न्।

सहकारी र लघुवित्त पीडितका लागि यो संकटकाल हो। त्यसैले, विभागीय मन्त्री नभए पनि क्याबिनेट सदस्यका रुपमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस्तो अभ्यास नियमित होइनन्। तर, जनता संकटमा परेका बेला विधि, प्रक्रिया र अभ्यासको भारी बोकिरहनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु।”